कलम ३०८ खाली गुन्हे दाखल करा, मुख्य न्याय दंडाधिकारी धुळे यांच्या न्यायालयाचे पुन्हा आदेश !
शिवसेना नेते, माजी आमदार,अनिल गोटे यांनी सरकारच्या व पोलीसांच्या नाकर्तेपणाला लावली चपराक
धुळे – गुलमोहर १ कोटी, ८४ लाख, ८४ हजार, २०० रुपये, दिनांक २१ व २२ मे २०२५ च्या रात्री शासकीय विश्रामगृह ‘गुलमोहर’ कक्ष क्रमांक १०२ मध्ये, एवढी प्रचंड मोठी रक्कम पोलिसांकडे केलेल्या तोंडी तक्रारीनंतर सापडली होती. वस्तुतः सदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन धुळे शहर पोलिसांनी कडक उपाययोजना म्हणून, भारतीय न्याय संहितेखाली कठोर कारवाई करणे आवश्यक होते. पण तसे न करता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. श्रीकांत ढिवरे यांनी, मुंबई पोलीस कायदा कलम १२४ खाली अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला. सदर कलमाखाली गुन्हा सिद्ध झाला तरी, केवळ तीन महिन्याची साधी कैद व पाचशे रुपये दंड एवढी किरकोळ शिक्षेची तरतूद आहे.
सदर गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिवसेना (उबाठा) नेते अनिल गोटे यांनी सदर प्रकरणी दखलपात्र गुन्हा दाखल करावा. यासाठी जिल्हा पोलीस प्रमुख श्री. श्रीकांत ढिवरे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक नाशिक श्री. दत्ता कराळे, पोलीस महासंचालक, गृहसचिव, तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु दुर्दैवाने त्यांनी अजिबात दखल घेतली नाही.
म्हणून अनिल गोटे यांनी दिनांक २० जून, २०२५ रोजी मुख्य न्याय दंडाधिकारी धुळे यांचे न्यायालयात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २१० तसेच १७३ व अन्य कलमाखाली अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जावर रीतसर सुनावणी होऊन न्यायालयाने दिनांक २६ जून २०२५ रोजी दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. धुळे पोलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता, १ कोटी, ८४ लाख, ८४ हजार, २०० रुपयांच्या गुन्हा प्रकरणातील मुख्य आरोपी किशोर काशिनाथ पाटील यास जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश क्रमांक ५ यांच्या न्यायालयात रिव्हीजन अर्ज दाखल करून, मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी दिलेले आदेशास आव्हान दिले होते.
न्यायाधीश अहिरे यांच्या न्यायालयाने सदर अर्जावर सुनावणी घेतली, आश्चर्य असे की, जिल्हा सरकारी वकील एडवोकेट देवेंद्र तवर यांनी सरकारची बाजू न घेता आरोपीचीच बाजू घेऊन अतिरिक्त न्यायालयात आरोपीच्याच बाजूने युक्तिवाद केला. सरकारी वकील देवेंद्र तवर यांनी न्यायालयासमोर आरोपीला मदत करण्याच्या घेतलेल्या भूमिके विरुद्ध गंभीर आक्षेप नोंदवले.
अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाने आपल्या सोळा पानांच्या निकाल पत्रात अनिल गोटे यांचा युक्तिवाद अंशतः ग्राह्य धरून, मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा तसेच मनी लॉन्ड्रींग कायद्याखाली आदेश देण्याचे त्यांच्या कक्षेत येत नसल्याचे मान्य करून, भारतीय न्याय संहितेखाली मात्र त्यांना अधिकार असल्याचे नमूद करून, पुनश्च मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयाकडे पाठवले. तसेच दिनांक १० /०७ / २०२५ रोजीची सुनावणीची तारीख मुकर्रर केली.
दिनांक १० जुलै २०२५ रोजी शिवसेना नेते (उबाठा) माजी आमदार अनिल गोटे यांनी न्यायालयासमोर कुठलाही वकील न लावता आपली बाजू स्वतःच मांडली. जवळजवळ एक तास सुनावणी होऊन मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी आजच आदेश पारित केले आहे.
सदर आदेशात कलम ६१ (२) पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे. दोन किंवा अधिक लोकांनी एकत्र येऊन कटकारस्थान करणे. कलम ३०८ खंडणी गोळा करणे. तसेच कलम २३३ खोटा पुरावा ग्राह्य धरणे. २३८ अपराध्याच्या बचावासाठी, अपराधाचा पुरावा नाहीसा करण्यास मदत करणे. २३९ अपराधाची माहिती देणे कायद्याने बंधनकारक (Mandatory) असताना माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे. २४१ इलेक्ट्रॉनिक पुरावा नाहीसा करण्यास मदत करणे व २५९ अपराध्यास आसरा देणे. इत्यादी कलमांचा समावेश करून दखलपात्र गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले. आणि अनिल गोटे यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
अशी माहिती अनिल गोटे यांचे स्वीय सहाय्यक तुषार मराठे,यांनी एका पत्रकाद्वारे प्रसिद्धीस दिली आहे.
