पुणे – राज्यातील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणी देण्यापूर्वी दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी यंदा प्रथमच दोन हजार रुपयांची सक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी असून, महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशनच्या राज्याध्यक्ष शुभांगी पाटील यांनी या वसुलीला “मोगलकालीन जिझिया कर” असे संबोधून सरकारवर कडाडून टीका केली आहे.
राज्यातील शिक्षक जे १२ वर्षे सेवा पूर्ण करून वरिष्ठ वेतन श्रेणीस पात्र आहेत किंवा २४ वर्षांची सेवा पूर्ण केलेले शिक्षक निवड श्रेणीस पात्र आहेत, अशा सर्व शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण आवश्यक ठरते. यापूर्वी हे प्रशिक्षण शासनाच्या खर्चाने आणि जबाबदारीने दिले जात होते. चहा-नाश्ता व जेवणाचीही व्यवस्था शासन पुरवत असे. मात्र, नव्या धोरणानुसार या सर्व गोष्टींवर बंदी घालून आता प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांकडून थेट शुल्क आकारले जात आहे.
यंदा पहिल्यांदाच ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी दोन हजार रुपये सक्तीचे करण्यात आले आहेत. या प्रशिक्षणात तांत्रिक अडचणी, इंटरनेट समस्यांमुळे अनेक शिक्षकांना लॉगिन करता येत नाहीये, तर काही शिक्षक दर तासाला अनिवार्य लॉगिन करणे या अटीमुळे प्रशिक्षण पूर्ण करू शकलेले नाहीत. अशा शिक्षकांना पुन्हा शुल्क भरून पुन्हा प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे.
या संदर्भात अनेक शिक्षकांच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर शुभांगी पाटील यांनी मुंबईत चालू बैठकीतून थेट पुण्यात येत एससीईआरटीचे वरिष्ठ अधिकारी यांची भेट घेऊन शिक्षकांच्या समस्या मांडल्या. यावेळी त्यांनी स्पष्ट मागणी केली की:
“प्रशिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. शिक्षकांकडून २००० रुपये घेणे म्हणजे आर्थिक लुट असून, हा ‘जिझिया कर’ थांबवावा. प्रशिक्षणात येणाऱ्या अडचणी दूर करत, ज्या शिक्षकांची नोंदणी राहिली आहे किंवा प्रशिक्षण अर्धवट राहिले आहे, त्यांच्यासाठी नव्याने प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी.”
या मागणीनंतर, पंधरा दिवसांत पुन्हा एक प्रशिक्षण फेरी घेण्यात येईल, आणि प्रशिक्षणाचे तांत्रिक नियम – विशेषतः दर तासाला लॉगिन करण्याच्या अटीबाबत पुनर्विचार केला जाईल, असे आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
याच वेळी शुभांगी पाटील यांनी राज्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या अनुदान टप्प्यांचा प्रश्न आणि अघोषित शाळांना अनुदान मिळावे यासाठी देखील संचालक कार्यालयात पाठपुरावा केला. त्यांच्या या तातडीच्या आणि ठोस हस्तक्षेपामुळे राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये समाधान व उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
