धुळे, १६ जुलै : अक्कलकुवा येथील जामिया इस्लामिया इशातुल उलेमिया या इस्लामिक धार्मिक संस्थेत तब्बल ९ वर्षे येमेनच्या नागरिकांनी बेकायदेशीर वास्तव्य केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणावर राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज धुळे शहराचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांनी विचारले की, या प्रकारात देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवणार का आणि ७२८ कोटी रुपयांच्या परकीय निधीची ईडीमार्फत चौकशी होणार का?
बनावट कागदपत्रे, आधार-पॅन मिळवले
या प्रकरणात संबंधित येमेन नागरिकांचा व्हिसा १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी संपला असतानाही, ते संस्थेच्या मदतीने बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करत होते. त्यांना बनावट आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जन्म दाखले, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे तयार करून देण्यात आली होती. ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी या प्रकरणी अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संशयितांना शहादा न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे.
७२८ कोटींच्या निधीची उलाढाल; देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न
या संस्थेच्या माध्यमातून ७२८ कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली असून, हा निधी देश-विदेशातून मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करणारा असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
अन्य आमदारांचाही मुद्द्यावर आवाज
या गंभीर प्रकरणावर भाजपचे आमदार देवेंद्र कोठे, गोपीचंद पडळकर, राजेश पाडवी यांनीही विधानसभेत सरकारला जाब विचारला.
संस्थेला राजकीय पाठबळ?
संस्थेवर यापूर्वी मध्य प्रदेशातही गुन्हा दाखल असल्याची माहिती देत आमदार अग्रवाल म्हणाले की, संस्थेला महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेत्यांचे खुले पाठबळ असल्याचे पुरावेही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सरकार देशद्रोहाचा गुन्हा कधी दाखल करणार? आणि ईडीमार्फत चौकशी कधी होणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचे उत्तर
या प्रश्नांना उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, या संस्थेची चौकशी राज्य ATS मार्फत सुरू करण्यात आली आहे. ७२८ कोटींच्या आर्थिक उलाढालीचा तपशील समोर आला असून, प्रकरण ईडीकडे सुपूर्त करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. याशिवाय, धर्मादाय आयुक्ताकडेही कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
