धुळे शहराच्या वाढीव हद्दीतील विकास आराखड्यात नकाने गावठाणावर टाकलेल्या आरक्षणाविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून, त्यांनी आज महानगरपालिकेत झालेल्या सुनावणीदरम्यान आपली हरकत जोरदारपणे नोंदवली. हा आराखडा कोणताही अभ्यास न करता लादला असून, तो रद्द न केल्यास कुटुंबीय आणि गुरेढोरांसह महानगरपालिकेत बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा आणि न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
नकाने ग्रामस्थांनी निवेदन केले की, महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमानुसार विकास आराखड्यात ज्या गावठाण जागांवर आरक्षण टाकले आहे, त्या जागा अनेक पिढ्यांपासून ग्रामस्थांच्या ताब्यात आहेत. अनेक कुटुंबे या जागांवर गुरांचे पालनपोषण करून, शेतीचे साहित्य ठेवून आपला उदरनिर्वाह करतात. गावातील अनेकांकडे स्वतःची घरे नसून, त्यांना वाटणीमध्ये याच जागा मिळाल्या आहेत. मात्र, या जागांचा सातबारा उपलब्ध नसल्याने त्यांना कर्ज मिळत नाही. आता या आरक्षामुळे येणाऱ्या पिढीचा निवाऱ्याचा हक्कही हिरावला जात आहे.
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वांना पक्की घरे देण्याची घोषणा करत असताना, दुसरीकडे महानगरपालिका आमचा निवाराच हिसकावून घेत आहे, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. या आरक्षणात गावातील गौशाळा आणि मंदिरदेखील बाधित होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हा चुकीचा आराखडा रद्द करून शासनाच्या इतर मोकळ्या जागांवर आरक्षण स्थलांतरित करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सुनावणीसाठी मोठ्या संख्येने नकाने गावातील ग्रामस्थ महानगरपालिकेत उपस्थित होते.
प्रतिनिधी – कार्तिक सोनवणे, धुळे
