केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क पूर्णतः हटवले असून, त्यामुळे कांदा निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची लागवड झाली असून पोषक हवामानामुळे उत्पादनही जास्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाजारात कांद्याचे दर घसरण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत होती. त्यानुसार, राज्य सरकारच्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, १ एप्रिल २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून वारंवार केली जात होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारला याबाबत विनंती करण्यात आली होती. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्राने हा निर्णय घेतल्याबद्दल मंत्री रावल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांचे आभार मानले. मंत्री रावल यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची लागवड झाली आहे.राज्यातील बाजारपेठांमध्ये नवीन कांद्याची आवक वाढत असल्याने भाव कोसळण्याची शक्यता होती. मात्र, निर्यातीवरील निर्बंध उठवले गेल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याला मागणी वाढेल आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकतो. यंदा राज्यात कांद्याखालील लागवड क्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होण्याची अपेक्षा आहे. निर्यातीवरील शुल्क हटवल्याने शेतकऱ्यांना अधिक चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल.
