विनाशकारी आणि भ्रामक वीज दरवाढीचा व्यापारी संघाने व्यक्त केला निषेध
महावितरणच्या २५ जून २०२५ च्या पुनरावलोकन आदेशाद्वारे लादलेल्या विनाशकारी आणि भ्रामक वीज दरवाढीचा ऑल इंडिया रिन्युएबल असोसिएशन, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँग्रीकल्चर, लघु उद्योग भारती, धुळे व्यापारी महासंघ,डामा ( धुळे अवधान मेनु असोसिएशन), स्पुन मॅनु असोसिएशन आदी संघटनांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत निषेध केला आहे.
या पत्रकार परिषदेला ऑल इंडिया रिन्युएबल असोसिएशनचे किशोर पोतदार, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँग्रीकल्चरचे कैलास अग्रवाल, धुळे व्यापारी महासंघ नितीन बंग,लघु उद्योग भारती सुभाष कांकरिया,इंडियन मेडिकल असोसिएशन मनीष जाखेर आदी उपस्थित होते.
यावेळी त्यांनी सांगितले कि, महाराष्ट्रातील औद्योगिक आणि एम.एस.एम.ई क्षेत्रांच्या समुहाच्या वतीने खोल निराशा आणि संकटाच्या भावना व्यक्त यावेळी व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. महावितरण कंपनीने जनतेसह मुख्यमंत्री यांनाही दिशाभूल करणारी नियमावती लागू करून गोंधळात टाकले आहे. नवीन वीज दर व्यवस्था वीज खर्चात १०% कपात करेल, असे मुख्यमंत्री यांनी अलीकडील द्विटमध्ये नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे वास्तवाच्या अगदी उलट आहे. असे देखील यावेळी व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
या आदेशामुळे केवळ पूर्वी दिलेल्या सवलती रद्द झाल्या नाहीत, तर अचानक आणि वादग्रस्त दरवाढ लादण्यात आली आहे. ज्यामुळे राज्यातील सर्व उद्योगांच्या अस्तित्वावर गदा आली आहे. जुलै २०२५ पासूनच्या वीज बिलांमध्ये ही दरवाढ स्पष्टपणे दिसून येईल. दरवाढीचा परिणाम प्रत्येक औद्योगिक वर्गांवर विनाशकारी ठरतो आहे. अशा चुकीच्या बिलिंग प्रणालीमुळे महाराष्ट्रात नवीन उद्योग येणार नाहीत, त्यामुळे रोजगार निर्मिती थांबेल आणि परिणामी राज्याचे अर्थकारण गंभीर संकटात सापडेल. बेस टैरिफ टाइम, टाइम ऑफ डे टैरिफ, वाढीव डिमांड चार्ज, आणि काही सवलतींमधील बदलांमुळे खालील दुष्परिणाम होणार आहे.
असे होणार दुष्परिणाम
यामध्ये एलटी कनेक्शन असलेल्या एम.एस.एम.ई. युनिट्स जे ३ शिफ्टमध्ये चालतात – त्यांना २५-३०% दरवाढ भोगावी लागेल. सौर ऊर्जा वापरणाऱ्यांना ६०-७०% पर्यंत दरवाढ होणार आहे. इतर औद्योगिक युनिट्स – सुमारे २०-४०% दरवाढ आणि सौर यंत्रणांसाठी ६०-७०% दरवाढ होणार आहे. उच्च लोड फॅक्टर असलेल्या मोठ्या कार्यक्षम युनिट्स सुमारे ८-१२% दरवाढ तर उत्पादन खर्चात वाढ होऊन, महाराष्ट्रातील उत्पादने शेजारील राज्यांच्या तुलनेत महाग होतील. ज्या उद्योजकांनी महावितरणसोबत २० वर्षांचा करार करून कर्ज घेऊन सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत, त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडेल असे देखील दुष्परिणाम होणार आहेत.
