साक्रीच्या वकील बांधवांचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांना निवेदन
धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय मंजूर व्हावे, या मागणीसाठी साक्री येथील वकील बांधवांनी पालकमंत्री तथा पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांना अॅड. पूनम काकुस्ते-शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन सादर केले.
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या तालुक्यांपैकी एक असलेल्या साक्री तालुक्यात दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर कार्यरत आहे. मात्र, पाच लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या दिवाणी प्रकरणांसाठी पक्षकारांना धुळे जिल्हा न्यायालय गाठावे लागते. साक्री तालुक्याच्या पश्चिम भागातील चरणमाळ गावापर्यंतचं अंतर सुमारे ६० किमी आहे, तर अनेक दुर्गम आदिवासी भागातील लोकांना धुळे न्यायालयासाठी सुमारे २०० किमीचा प्रवास करावा लागतो. ही स्थिती सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.
सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात २०२४ अखेरपर्यंत साक्री तालुक्याशी संबंधित विविध न्यायालयांत प्रलंबित प्रकरणांचा तपशीलही दिला आहे. यात जिल्हा न्यायालय, धुळे (फौजदारी) : एकूण ४१२ प्रकरणे, जिल्हा न्यायालय, धुळे (दिवाणी) : एकूण ३७७ प्रकरणे आणि दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर (धुळे) : एकूण २२८ प्रकरणे यांचा समावेश आहे. स्थावर मालमत्तांच्या वाढत्या किंमतीमुळे पाच लाखांच्या पुढील दावे हे वरिष्ठ स्तरावरील न्यायालयात दाखल करावे लागतात. त्यामुळे सामान्य नागरिक, विशेषतः महिला, वृद्ध व आदिवासी बांधवांना न्यायासाठी मोठा शारीरिक आणि आर्थिक खर्च सहन करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून साक्री येथेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय मंजूर करण्यात यावे, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली.
पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे निवेदन सादर करताना अॅड. पूनम काकुस्ते यांच्यासह अॅड. दिनेश कोळी, अॅड. राहुलकुमार जाधव, अॅड. बादल साळुंके, अॅड. कैलास घरटे आदी वकिलांची उपस्थिती होती. यावेळी जिल्हाधिकारी विसपुते व आमदार राम भदाणे हे देखील उपस्थित होते.
प्रतिनिधी निलेश सावळे
झेप मराठी, साक्री .
