धुळे तालुक्यातील मौजे महाललोंढा येथील लघु सिंचन तलावाच्या सुमारे ६ एकर जमिनीचे बनावट गावठाण प्रमाणपत्राद्वारे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्याच्या प्रकरणात चौकशी करत असलेल्या अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली करण्यात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या निर्णयाला राजकीय दबावाचे स्वरूप असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी संबंधित अधिकाऱ्याची बदली तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा १५ ऑगस्ट रोजी रास्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
विधिमंडळाच्या अंदाज समितीच्या निरीक्षणानंतर व आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या सूचनेवरून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पंचायत समिती, धुळे येथील विस्तार अधिकारी श्री. बाजीराव दादाजी जगताप यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी सुरु केली असताना, ५ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी अचानक त्यांची बदली करण्यात आली. या अनपेक्षित बदलीमुळे नाराज झालेल्या स्थानिक ग्रामस्थांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदन सादर करून तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, बाजीराव जगताप हे भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईसाठी ओळखले जात असून, त्यांनी नुकतेच नेर येथील स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ५५ लाख रुपयांच्या अपहाराची चौकशी करून गुन्हा दाखल केला होता. याशिवाय लामकानी येथे देखील अपहार प्रकरणात दोषी सरपंच व ग्रामसेवकांविरुद्ध कारवाई करण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. ते सध्या नेर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेवकांवर सुमारे ७५ लाख रुपयांच्या वसुलीची चौकशी, तसेच १४व्या वित्त आयोगाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करत आहेत. त्यामुळे अशी तातडीची बदली ही राजकीय हस्तक्षेपातून केली गेल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
डॉ. लक्ष्मीकांत बोढरे (ग्रामपंचायत सदस्य, नेर) यांच्यासह ग्रामपंचायत गटप्रमुख, सरपंच आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या या निवेदनात, जर १५ ऑगस्टपूर्वी श्री. बाजीराव जगताप यांची बदली रद्द करण्यात आली नाही, तर सुरत-नागपूर महामार्गावरील नेर-लोणखेडी फाट्यावर तीव्र रास्ता रोको आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे उद्भवणाऱ्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीसाठी संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनावर राहील, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच, मागील काळात कोरोना महामारीच्या दरम्यान देखील याच ग्रामस्थांनी आंदोलन करून प्रशासनाला नेर ग्रामपंचायतीतील अपहार प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यास भाग पाडले होते, याची आठवणही निवेदनातून करून देण्यात आली आहे.
