इयत्ता पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची सक्ती तसेच डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या घोषणेचा तीव्र निषेध व्यक्त करत, समिती तात्काळ बरखास्त करण्याची मागणी शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीकडून करण्यात आली. धुळे साक्री रोड येथील पत्रकार भवनात आज आयोजित पत्रकार परिषदेत समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार आणि भाषा अभ्यासक तसेच भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. प्रकाश परब यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (MSCERT) मार्फत एनसीईआरटीची पुस्तके अनिवार्य करण्याचा आणि बालभारतीला दुय्यम ठरवण्याचा निर्णय हा संचालक राहुल रेखावार यांच्या परिपत्रकाद्वारे घेण्यात आल्याचा आरोप केला. हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. महाराष्ट्रातील मराठी माध्यम शिक्षणाबाबत राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका जाहीर करावी आणि हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सर्व वादग्रस्त निर्णय मागे घ्यावेत, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. तसेच सरकारकडून धार्मिक ध्रुवीकरण आणि भाषा-प्रांतराजकारणाला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न त्वरित थांबवावेत, अशी कठोर टीका करण्यात आली.
डॉ. पवार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक संस्था, नागरी चळवळी आणि राजकीय पक्षांशी संवाद साधून मराठी भाषा-केंद्रित पर्यायी संस्कृती-राजकारण उभारण्यासाठी संघटनात्मक मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेद्वारे मराठी भाषा व संस्कृतीच्या संरक्षणासाठी जनतेत जागरूकता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
