सत्यशोधक शेतकरी सभेचे तहसीलदारांना निवेदन
केंद्र सरकारने १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) तात्पुरते रद्द करण्यात आले आहे. हा निर्णय ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे. परंतु या निर्णयामुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार असल्याचे सांगत सत्यशोधक शेतकरी सभेतर्फे नवापूर तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
या निर्णयामुळे आयात कापसाचे दर कमी होतील आणि देशांतर्गत कापसाच्या किमती घसरतील, ज्याचा फटका थेट ६० लाख कापूस उत्पादक कुटुंबांना बसणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आधीच कर्जबाजारीपणा, अतिवृष्टी आणि आत्महत्यांच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर हा निर्णय घातक ठरणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
📌 प्रमुख मागण्या :
- पंतप्रधानांनी काढलेली १९ ऑगस्टची अधिसूचना तातडीने मागे घ्यावी. कापसासाठी MSP @C2+50% म्हणजे ₹१०,०७५ प्रति क्विंटल जाहीर करावा.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्यशोधक शेतकरी सभेला दिलेल्या लेखी आश्वासनाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
- सर्व शेतकऱ्यांची पीक व ठिबक कर्जे माफ करावीत, तसेच आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना ₹२५ लाख भरपाई द्यावी.
- सर्व शेतीमालाला हमीभाव द्यावा आणि अमेरिकेने भारतावर लादलेले टॅरिफ रद्द करावे.
- नंदुरबार जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी.
- खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच जिल्ह्यात पुरेसा युरिया उपलब्ध करून द्यावा.
- २०२३ चा वन कायदा आदिवासी विरोधी असल्यामुळे तातडीने रद्द करावा आणि २००६ च्या वनहक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून आदिवासींना जल-जंगल-जमिनीवरील हक्क सुनिश्चित करावेत.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, कंपन्यांना जंगलतोडीसाठी मोकळीक देणारे निर्णय अन्यायकारक असून, त्यांचा त्वरित पुनर्विचार करावा, तसेच आदिवासी जमिनीवर बेकायदेशीर घुसखोरी करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या निवेदनावर राज्य कार्यकारिणीचे अध्यक्ष करणसिंग कोकणी, वरिष्ठ उपाध्यक्षा साजुबाई गावित, सचिव किशोर ढमाले, सहसचिव रणजीत गावित, तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या असून, मोठ्या संख्येने शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
