धुळे, १० सप्टेंबर २०२५ – महाराष्ट्र शासनाने दि. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या मराठा आरक्षण संदर्भातील शासन निर्णयावर (जी.आर.) ओबीसी समाजाच्या वतीने तीव्र हरकत नोंदवण्यात आली आहे. या विरोधात जिल्हाधिकारी, धुळे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय विभागाला निवेदन देण्यात आले आहे.या निवेदनात ओबीसी समाजाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की, “ओबीसी वर्गात आधीच सुमारे साडेतीनशे जाती आहेत, ज्यांना आजही पूर्ण न्याय मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट केल्यास मूळ ओबीसी घटकांवर अन्याय होईल.”निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “भारतीय राज्यघटनेनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांनाच आरक्षण मिळण्याची तरतूद आहे. केवळ कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत करणे म्हणजे मूळ ओबीसींना त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. सरपंच, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य अशा पदांवर ओबीसींच्या जागा अन्य गटांना मिळतील, आणि ओबीसी समाज फक्त मतदारापुरता मर्यादित राहील.”याशिवाय, आरक्षणाचा निकष “सगे सोयरे” नसून “सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा” असल्याचा पुनरुच्चार करत, ओबीसी समाजाने शासनाने काढलेला जी.आर. तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.निवेदनाद्वारे ओबीसी समाजाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्यामुळे त्यांना ओबीसीत समाविष्ट करणे हा मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे.” शासनाने यामध्ये फेरविचार करावा व ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याचे आवाहनही या निवेदनातून करण्यात आले आहे.
प्रतिनिधी कार्तिक सोनवणे
