धुळे : महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने शहराचे राजकारण तापते आहे. एकीकडे राजकीय आरोप – प्रत्यारोप होत असताना माजी आमदार अनिल गोटे यांनी मात्र काही गैरकामांबाबत चालवलेल्या न्यायालयीन संघर्षाचे मुद्देही चांगलेच चर्चेत आहेत. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याच्या चबुतरा प्रकरणी उच्च न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून धुळेकर जनतेने कर रुपाने जमा केलेल्या पैश्यातून खर्ची पडतलेले १ कोटी २४ लाख वसुल करणारच असे मा.आ. तथा शिवसेना उबठाचे नेते अनिल गोटे यांनी म्हटले. इतकेच नव्हे तर, अधिकाऱ्यांनो ‘आमच्या काळात घडलं नाही’ या भ्रमात राहू नका! तुम्हाला राम द्यावाच लागेल. नाही तर “हे राम” म्हणावे लागेल. असा इशाराही त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिलाय..
छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याच्या चबुतरा प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून धुळेकर जनतेने कर रुपाने जमा केलेल्या पैश्यातून खर्ची पडतलेले १ कोटी २४ लाख वसुल करणार!
आता पैसे खावू गल्ली प्रकरणी खर्ची पडलेली व दिपमाळेची १ कोटी ३३ लाखाच्या वसुलीची प्रकरणे मार्गी लावणार!
छत्रपती शिवाजी महाराज कबुतरा प्रकरणी शिवसेना नेते माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांचा चमडी बचावू अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा ।
छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याच्या चबुतऱ्याचा वाद असा मिटू शकत नाही, कारण चबुतराच्या सर्वे नंबर बद्दल प्रत्येकाने आपल्या अक्कलेचे तारे तोडून, वेगवेगळे सिटीसर्वे नंबर विल्याचे उच्च न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. या संबंधात खालील अधिकाऱ्यांना
१) श्रीमती भाग्यश्री विसपुते वय अंदाजे ४० वर्ष, जिल्हाधिकारी, धुळे जिल्हा धुळे
२) श्री. श्रीकांत धिवरे वय अंदाजे ५० वर्ष जिल्हा पोलीस अधीक्षक, धुळे
३) श्री. नितीन कापडणीस
वय अंदाजे ५५ वर्ष आयुक्त, धुळे महानगरपालिका धुळे
४) श्री. अनिल पवार वय अंदाजे ५५ वर्ष
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, धुळे
६) निवासी उपजिल्हाधिकारी
धुळे जिल्हा धुळे
७) जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख
धुळे जिल्ल्या धुले
८) नगर भूमापन अधिकारी, भूमी अभिलेख धुळे
९) मुख्य वास्तु शास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, फोर्ट मुंबई ४०० ००१
“तुमच्याकडून धुळेकर जनतेचे १ कोटी २४ लाख रुपये क्सूल का करू नये?” असा प्रश्न विचारणारी नोटीस यापूर्वीच संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारचे आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी, असलेल्या पर्सोनल डिपार्टमेंटचे सचिव व केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सचिवांना सुद्धा नोटीसा दिल्या आहेत. राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांकडे आणि केंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांकडे, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २१८ अन्वये दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी व न्यायालयीन कारवाई करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे, ठराविक कालमयक्ति परवानगी न मिळाल्यास, आपण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू असा ठाम निर्धार अनिल अण्णा गोटे यांनी आजच्या पत्रकात व्यक्त केला,
आज प्रसिद्ध विलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, काही अधिकाऱ्यांकडून मला निरोप आले की, ‘आमच्या काळात घडलेले नाही,’ ‘ज्यांच्या काळात घडले असेल ते जबाबदार आहेत.’ पण न्यायालयीन प्रक्रियेत अशी पळवाट काढता येत नाही. याचे सामान्य ज्ञान नसल्यामुळे, बेजाबदार अधिकारी अशी बेताल वक्तव्य करीत आहेत. तुमच्या काळामध्ये जरी अहवाल दिला नसेल तरीसुद्धा, आपणाशी गेल्या सहा महिन्यात वेळोवेळी पच्यवहार करून संबंधीत अधिकाऱ्यांना जागृत केले होते. पण सत्तारुड पक्षाच्या आशीर्वावामुळे त्यांना ‘माज’ होता. आपले कोण काय करणार? अशी मस्ती जिरवल्याशिवाय शांत बसणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
आपल्या पत्रकात ते पुढे म्हणतात की, अधिकान्यांनी स्वतःची जबाबदारी ओळखून न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, ‘हे आमच्या काळात घडले नाही’ ‘असे कुठेही म्हटलेले नाही उलट त्यांनी, त्यांच्या मागील अधिकाऱ्यांच्या काळात घडलेल्या चुकांचे समर्थनच माननीय उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केलेले आहे. आता अधिकारी नवा असो की जुना असो, कोणालाही आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही, जर, राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून आपल्याला न्याय मिळाला नाही तर, आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू व सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची व त्यांच्याकडून खर्ची पडलेले १ कोटी २४ लाख रुपये वसूल करण्याची विनंती, माननीय सर्वोच्च न्यायालयास करू! असेही त्यांनी नमूद केलेले आहे.
तुम्हाला सर्वांना येथेच राम द्यावा लागेल, नाहीतर महात्मा गांधींसारखे ‘हे राम’ म्हणावे लागेल. जोपर्यंत या बेकायदेशीर कामासाठी धुळेकर जनतेने कर रूपाने दिलेल्या महानगरपालिकेच्या तिजोरीतून १ कोटी २४ लाख रुपये या सर्वांकडून व्यक्तिगत पातळीवर वसूल केले जाईपर्यंत, आपण शांत बसणार नाही, असेही पत्रकात म्हटले आहे.
ते पुढे म्हणतात की, अशा सर्व बेकायदेशीर कामांची, मी यादी तयार केली आहे. अकलेचे दिवाळे निघालेले बाबू गल्लीच्या फालतू कल्पनेपोटी खर्ची पडलेली रक्कम तत्कालीन नगरसेवक व असल्या भोंगळ कल्पनांना खलपाणी घालणारे अधिकारी यांची सुटका होव् देणार नाही. सदर रस्त्यावर बुद्धवासी के. एम. जी. धिवरे यांच्या कामगार संघटनेचे असलेले अतिक्रमण काढण्याचे काम मी स्वतः केले, रस्ता मोकळा केला अन् हे फुकटे निघाले खावू गल्ली करायला। जावू तेथे खाबू हा धंदेवाईक राजकारण्यांचा उद्योग मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. हे विसरता कामा नये. तसेच शहरातील बहातुक व्यवस्थेवरील ताण की करण्याऐवजी पाच/पंचवीस लाखाच्या विपमाळेवर १ कोटी ३३ लाख रुपये खर्ची टाकून आपली धार्मिक स्वखाज जनतेच्या पैशाववर मिटवून घेणाचा प्रयत्नही तितकाच गंभीर आहे. एवढेच नव्हे तर, काँक्रीटचे रस्ते करायचे! त्यात खा-खा खाल्लेनंतर कधी भूमीगत गटारासाठी तर कधी पिण्याच्य पाण्यासाठी रस्ते खोदून शहराची अन जनतेच्या पैशांची वाट लावली अशा असंख्य प्रकरणाबद्दल माननीय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्याच्याही निकालाची प्रतिक्षा आम्ही करीत आहोत. त्यांच्या निकालानंतर वेगळा हिशेब करावा लागेल!
त्यासाठी या सर्वांची चौकशीची मागणी व त्यातून झालेल्या धुळेकर जनतेचे नुकसान, तत्कालीन नगरसेवक व अधिकाऱ्यांना कडून वसूल करावे, अशी मागणी केली आहे.
