राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी आता यापुढे बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा परवाना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. परवाना असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदीची परवानगी देण्यात येईल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
या चर्चेत मंत्री रावल यांनी अकोला जिल्ह्यातील गंभीर प्रकरण उघड केले. अंदुरा ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी (ता. बाळापूर) ने शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी केली होती. हा माल वखार महामंडळाच्या गोदामात जमा करण्यात आला, परंतु गोदामातील नोंदी आणि प्रत्यक्ष खरेदी यामध्ये १,२९७ क्विंटलचा फरक आढळून आला. या प्रकारात कंपनीचे मालक व अन्य ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, बाजार समितीकडून कंपनीकडे देय असलेला ३६ लाख रुपयांचा निधी अडवण्यात आला आहे. हि रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.
शेतीशी संबंधित फसवणूक प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, कृषी गुन्हे शाखा आणि कृषी न्यायालय स्थापन करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याचेही मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले. तसेच, यावर्षी सोयाबीन खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. मागील वर्षी राज्यात ११ लाख २१ हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदीचा उच्चांक नोंदवण्यात आला होता. त्या धर्तीवर यंदाही विक्रमी खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
यावेळी सदस्य भास्कर जाधव, नाना पटोले, कैलास पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, रोहित पवार, रणधीर सावरकर, असलम शेख, श्रीमती सुलभा खोडके यांसह अनेकांची उपस्थिती होती.
