मुंबई/धुळे : धुळे शहराच्या सर्वांगीण औद्योगिक आणि नागरी विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील विधानभवनात झालेल्या सचिवस्तरीय बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना गती देण्याचे आदेश देण्यात आले. रावेर परिसरातील 2077 एकर जागा एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दिला असून, या भागात 8,500 कोटींच्या गुंतवणुकीसह लॉजिस्टिक हब आणि विविध उद्योग प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या पुढाकारातून मुंबईत ही विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वनमंत्री गणेश नाईक, नगरविकास व ऊर्जा विभागाचे सचिव, महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी आदींची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश –
- रावेर एमआयडीसीसाठी 2077 एकर जागा तातडीने हस्तांतरित करावी.
- लॉजिस्टिक हब (ड्राय पोर्ट व स्टोअरेजसाठी विशेष टर्मिनल) उभारण्यासाठी तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासावी.
- थीम पार्कसाठी सर्व्हे क्र. 510 ड ची जागा आठ दिवसांत उपलब्ध करून द्यावी.
- महापालिकेच्या 75 एकर जागेवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारावा.
- डीआय पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा व स्टॉर्म वॉटर प्रोजेक्टसाठी मंजुरी द्यावी.
- वर्किंग वूमेन्स होस्टेलसाठी सीटीएस क्र. 3537 व म्हाडाच्या जागेचा तातडीने वापर करावा.
बैठकीत धुळेच्या वाढत्या लोकसंख्येला भेडसावणाऱ्या नागरी समस्या, वाहतूक, वीज खर्च, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण व्यवस्था यावरही सखोल चर्चा करण्यात आली. याशिवाय, गट क्र. ५२९ वरचे आरक्षण वगळून ते रहिवासी झोनमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात अंतिम कार्यवाहीचे आदेशही देण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धुळे शहराच्या समन्वयित विकासासाठी सर्व संबंधित विभागांनी तातडीने पावले उचलावीत, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. ही बैठक धुळेच्या विकासाला वेग देणारी ठरली असून, भविष्यातील औद्योगिक, नागरी व सामाजिक प्रकल्पांना बळकटी मिळणार असल्याचा विश्वास आमदार अनुप अग्रवाल यांनी व्यक्त केला.
